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10-अंकीय स्थायी खाता संख्या, जिसे लोकप्रिय रूप से पैन के रूप में जाना जाता है, का उपयोग एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में व्यवसाय करने में आसानी के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की।
पैन आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित किया जाता है।
मंत्री ने कहा कि अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को एक ही जानकारी अलग-अलग जमा करने की आवश्यकता पर ‘एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया’ की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा, “एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत रूपों में इस तरह की फाइलिंग या रिटर्न को फाइलर की पसंद के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।”
निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार पांचवा बजट पेश करते हुए कहा कि 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए कम कर दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाएगी, जो व्यक्तिगत डेटा को गुप्त रखते हुए केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि एमएसएमई अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो विवाद से विश्वास योजना के हिस्से के रूप में 95 प्रतिशत प्रदर्शन सुरक्षा छोटे व्यवसायों को वापस कर दी जाएगी।
विवाद से विश्वास योजना विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान पर मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के संबंध में विवादित कर, ब्याज, दंड या शुल्क के निपटान का प्रावधान करती है।
मंत्री ने कहा कि ई-कोर्ट के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा।
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