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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक ही संदेश के साथ मुलाकात की – जो आज दिल्ली में हुआ, कल किसी अन्य विपक्षी शासित राज्य के साथ हो सकता है। दिल्ली के नौकरशाहों की सेवाओं पर अध्यादेश को बदलने का केंद्र का बिल अगर राज्यसभा में हार जाता है, तो “यह 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा,” दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, जो इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर हैं और राज्यसभा में मामले पर केंद्र के बिल को हराएं।
“यह (नियंत्रण की लड़ाई) केवल दिल्ली के बारे में नहीं है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी यही काम करते हैं। यहां तक कि (भगवंत) मान भी यही आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि राज्यपाल बहुत सारे बिलों पर बैठे हैं।” श्री केजरीवाल ने बैठक के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया।
केंद्र की सबसे कटु आलोचकों में से एक सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों पर “अत्याचार” किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है।”
लेकिन यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलटा जा रहा है, सुश्री बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों के बाद एक कड़ा फैसला दिया। लेकिन आखिरकार, केंद्र सरकार अध्यादेशों और राज्यपालों, पत्रों के माध्यम से सभी राज्यों पर शासन करेगी … वे फैसले का सम्मान नहीं करना चाहते हैं।”
“वे (भाजपा) क्या सोचते हैं? क्या हम उनके बंधुआ मजदूर हैं? क्या हम उनके नौकर हैं? हमें चिंता है कि वे संविधान को बदल सकते हैं और देश का नाम पार्टी के नाम पर बदल सकते हैं। वे संविधान को बुलडोज़र करना चाहते हैं … यह है बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर द्वारा, बुलडोजर के लिए,” सुश्री बनर्जी ने कहा।
बीजेपी को संविधान के लिए खतरा मानते हुए भगवंत मान ने कहा, “अगर 30 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री देश चलाना चाहते हैं तो चुनाव पर इतना खर्च क्यों करते हैं? अगर उपराज्यपाल का मतलब सरकार है तो करोड़ों लोग चुनाव में मतदान क्यों कर रहे हैं?”
शुक्रवार देर शाम पारित अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश को रद्द कर देता है, जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार नौकरशाहों के नियंत्रण के मामले में दिल्ली की बॉस है।
यह एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाता है जिसे दिल्ली में सेवारत नौकरशाहों की पोस्टिंग और स्थानांतरण का काम सौंपा जाता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे जो मुद्दों पर मतदान कर सकते हैं। अंतिम मध्यस्थ उपराज्यपाल होता है।
2015 में सेवा विभाग को उपराज्यपाल के नियंत्रण में रखने के केंद्र के फैसले के बाद, केंद्र और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच आठ साल के संघर्ष के बाद फैसला आया।
केजरीवाल ने फिर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी पर चले जाने के बाद केंद्र अध्यादेश लाया, “वरना इस पर तुरंत रोक लगा दी जाती”।
आम आदमी पार्टी प्रमुख इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। उन्हें राज्यसभा में अध्यादेश को रोकने की योजना पर चर्चा करने के लिए मुंबई में 24 और 25 मई को शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने की उम्मीद है।
संसद के ऊपरी सदन में तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसद हैं। उच्च सदन में शरद पवार की राकांपा के चार सांसद हैं और शिवसेना (यूबीटी) के तीन सदस्य हैं।
इस मामले पर विधेयक जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में संसद में लाए जाने की उम्मीद है और भाजपा को भरोसा है कि यह दोनों सदनों में पारित हो जाएगा।
राज्यसभा की वर्तमान ताकत 238 है और बहुमत का निशान 119 है। एनडीए और विपक्ष दोनों के पास वर्तमान में 110 सीटें हैं, लेकिन उनमें से एक हिस्सा कांग्रेस का है, जिसे बिल पर अपना रुख तय करना बाकी है।
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