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पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 13 एजेंडे को स्वीकृति दी गई. बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नीतीश कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी. बिहार की नीतीश सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी का बड़ा उपहार दिया है.

इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 15 फीसदी तक बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया. महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2022 के वेतन से ही प्रभावी हो गई हैं. कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा.

डीए में 15 फीसदी का किया गया इजाफा

नीतीश कैबिनेट ने पांचवें केंद्रीय वेतनमान पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 15 फीसदी का इजाफा किया है. इनका महंगाई भत्ता 381 फीसदी से बढ़ाकर 396 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर काम कर रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में भी 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इनका महंगाई भत्ता 203 फीसदी से बढ़ाकर 212 फीसदी कर दिया गया है.

जातीय जनगणना की समय सीमा बढ़ायी गयी

सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है. पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है. यानी नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी. नीतीश कैबिनेट ने बिहार जाति आधारित गणना के लिए एप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को भी अपनी मंजूरी दे दी है.  इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार दो करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी. इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है. वहीं बिहार में जाति आधारित गणना में अभी देरी होगी. नीतीश सरकार ने 3 महीने अवधि बढ़ाई  है. यह काम अब  फरवरी की जगह मई 2023 तक पूरा होगा.

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