पीड़ा के वक्त महिलाओं के बीच भेद करना उचित नहीं: सुशील मोदी

सुशील मोदी ने कहा कि 10 मार्च 2023 को सामान्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश विशेष अवकाश की सुविधा को केवल स्थायी महिला कर्मचारियों तक सीमित करता है। उन्होंने कहा कि माहवारी के दिनों की परेशानी जब हर महिला समान रूप से झेलती है, तब महिला-महिला में स्थायी और अस्थायी नौकरी के आधार पर भेद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है। इसलिए उन्हें अपने विभाग के महिला विरोधी आदेश को तुरंत निरस्त कराना चाहिए।

यही फर्क है NDA सरकार और महागठबंधन में : सुशील मोदी

राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 फीसद और सरकारी नौकरी में 35 फीसद आरक्षण देकर महिलाओं का सशक्तीकरण किया। जबकि महागठबंधन सरकार का विशेष अवकाश रद करने वाला आदेश उन्हें पीड़ित और निराश करने वाला है। सुशील मोदी ने कहा कि यह सरकार में महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाएं खुद को भी सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी में बिहार को फिर से पीछे धकेलने का काम किया है।