पटना : पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में चल रहे जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए कवायद पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वह कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है, और अगली सुनवाई 4 मई के लिए तय की।

अदालत जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जो दो चरणों में होने वाले सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। सर्वेक्षण का पहला दौर, 29 मिलियन घरों में 127 मिलियन उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए, 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई तक जारी रहेगा।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण बिना किसी कानून के किया जा रहा है।

वकील ने तर्क दिया कि राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना (6 जून, 2022 को) के प्रकाशन से पहले कोई विधायी अधिनियम नहीं लाया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना में सर्वेक्षण करने के पीछे की मंशा का उल्लेख नहीं था।

सिंह ने 26 सितंबर, 2018 को आधार से संबंधित मामले (केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑन इंडिया) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इसने कुछ दिशानिर्देश दिए थे, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से व्यक्तियों से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती है। खुलासा करने के लिए मजबूर किया क्योंकि यह नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने कई जनहित याचिकाओं को एक अखिलेश कुमार की याचिका के साथ जोड़ दिया है, जो पहले सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। शीर्ष अदालत ने जनवरी में उन्हें पहले उच्च न्यायालय जाने को कहा था।

राज्य में महागठबंधन, जिसमें जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा (सेक्युलर) और वाम दल शामिल हैं, राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।