पटना. जेल में बंद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की स्थायी रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है. नीतीश कैबिनेट ने उनके जेल से पूरी तरह से बाहर निकलने की सारी बाधाओं को दूर कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 10 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने सातवें एजेंडे के तौर पर बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481, 1 ‘क’ में संशोधन करते हुए उस वाक्यांश को हटाने का फैसला लिया है. इसके तहत सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद के तौर पर पहले शामिल किया गया था.

कानून के जानकारों की माने तो इस संशोधन के बाद ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों की हत्या अपराध की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि इसे भी एक साधारण हत्या माना जाएगा. इस संशोधन के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि एक सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा सुनाई गई थी.

बिहार की रिमिशन की पॉलिसी 1984 में दो संशोधन किए गए थे. इस संशोधन के तहत पांच कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया था. वह कैदी जो 1 से अधिक हत्या, रेप, डकैती आतंकवाद की साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे उनके छोड़ने का फैसला सरकार पर निर्भर था.

बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी हत्याकांड जी कृष्णा हत्याकांड की सजा काट रहे हैं. फिलहाल आनंद मोहन ने 14 साल की सजा पूरी की है, लेकिन कानून में जो प्रावधान थे उसके कारण उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी. लेकिन, सरकार ने कैबिनेट में संशोधन करने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता सुगम कर दिया है. गृह विभाग ने भी इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

नीतीश सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन से आनंद मोहन के समर्थकों और परिजनों में बेहद खुशी है. यहां यह भी बता दें कि पिछले 6 महीने में आनंद मोहन तीन बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं. अभी भी वे पैरोल पर 15 दिनों के लिए जेल से बाहर हैं. इस बार बेटे की सगाई के लिए उन्हें 15 दिनों का पेरोल मिला है.

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