बिहार के औद्यौगिक संगठन बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की दरों में छूट की मांग की है। चैंबर ने सरकार से लिखित मांग करते हुए, उद्योगों को हुए नुकसान को कम के लिए विद्युत दरों में छूट की मांग की है। राज्य में इंड्रस्टीज और व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले बिजली पर सरकार से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

सरकार आम उपभोक्ताओं को इससे थोड़ी राहत दे रही है और घरेलू उपयोग में आनेवाली बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन औद्योगिक ईकाईयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ये छूट नहीं मिलती। लिहाज चैंबर ने सरकार से 2 रुपये की छूट देने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष PK अग्रवाल ने कहा है कि सरकार से मिली इस छूट से राज्य को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे औद्यौगिक ईकाईयों यहां आएंगी।

बिहार में इस समय 10 से 15 फीसदी बिजली की खपत कॉमर्शियल और औद्योगिक ईकाईयों करती है। वहीं बिजली की घरेलू खपत 85 से 90 फीसदी है। सरकार की तरफ से औद्योगिक ईकाईयों को 8.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है। राज्य से सटे झारखंड और यूपी दोनों ही राज्यों में तुलनात्मक तौर पर बिजली की कीमत कम है।

बिजली दर अधिक होने के कारण उद्योग लगने में हो रही दिक्कत

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी मांग के जरिए सरकार के सामने बिहार में नये उद्योगों के लगने में हो रही परेशानी के भी कारण बताये हैं। इसके मुताबिक, बिहार में बिजली की दर बाकी राज्यों की तुलना अधिक होने के कारण ही राज्य में नये उद्योग आने से बच रहे हैं। बिजली की दर ज्यादा होने उद्योगो की लागत बढ़ जा रही है।