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गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में आज दो साल कैद की सजा सुनाई। पार्टी ने कहा कि श्री गांधी को “चुप” करने का प्रयास मदद नहीं करेगा, “हम केस लड़ेंगे”।
इस बड़ी कहानी में आपकी 10-प्वाइंट चीटशीट यहां दी गई है:
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2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके अंतिम नाम – जिसे वह भगोड़े व्यवसायियों नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ साझा करते हैं – पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?” बाद में भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था।
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श्री गांधी को जमानत दे दी गई है और अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। अदालत का आदेश उन्हें कानून के तहत संसद के सदस्य के रूप में अयोग्यता के जोखिम में डालता है।
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कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि श्री गांधी तब तक संसद में उपस्थित नहीं होंगे जब तक उनकी अपील नहीं सुनी जाती।
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कांग्रेस ने स्थिति पर चर्चा के लिए कल विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू होने की उम्मीद है।
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श्री गांधी, जो सूरत में थे, दिल्ली लौट आए हैं। फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला दिया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे पाने का साधन है।”
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कांग्रेस ने सवाल किया है कि मानहानि के मामले में अदालत इतनी कठोर सजा कैसे दे सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा, “यह मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकियों की राजनीति, डराने-धमकाने की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है।”
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फैसले के बाद, समर्थन के एक दुर्लभ प्रदर्शन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया: “हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि के मामले में फंसाना सही नहीं है”। सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने श्री गांधी से बात की है। राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी ने भी समर्थन जताया है।
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श्री गांधी के वकील ने तर्क दिया है कि अदालती कार्यवाही शुरू से ही “त्रुटिपूर्ण” थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी नहीं बल्कि पीएम मोदी को होना चाहिए था।
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भाजपा लंबे समय से मांग कर रही थी कि श्री गांधी को संसद से निष्कासित किया जाए। प्रारंभ में यह हिंडनबर्ग-अडानी मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों पर था। बाद में उन्होंने मांग की कि उन्हें कैंब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी टिप्पणियों के लिए बाहर कर दिया जाए, जो कि पार्टी ने तर्क दिया कि वह राष्ट्र-विरोधी थी।
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पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने श्री गांधी से उनके घर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणी पर पूछताछ की थी कि “महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न किया जा रहा है”, जिसने कांग्रेस को नाराज कर दिया।
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