गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था।

नयी दिल्ली:

लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि गुजरात की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं हैं। जबकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था कि केरल के वायनाड के सांसद दोषी ठहराए जाने के साथ “स्वचालित रूप से” अयोग्य हो गए थे, अन्य लोगों ने कहा था कि अगर वह सजा को पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो कार्रवाई को रोका जा सकता है।

कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि श्री गांधी को जमानत दे दी गई थी और उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था ताकि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने दिया जा सके, अदालत के आदेश ने उन्हें कानून के तहत संसद के सदस्य के रूप में स्वत: अयोग्यता के जोखिम में डाल दिया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) कहती है कि जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, वह अयोग्यता को आकर्षित करता है।

सूरत कोर्ट के आदेश के आधार पर, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया है और उनके निर्वाचन क्षेत्र को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है। श्री गांधी को मध्य दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है।

राहुल गांधी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के परामर्श से सांसदों को अयोग्य ठहरा सकते हैं।

हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं थी. प्रसिद्ध वकील और भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने NDTV को बताया, “क़ानून के अनुसार, वह अयोग्य हैं, लेकिन निर्णय के बारे में स्पीकर को सूचित किया जाना है। लेकिन आज के रूप में, वह अयोग्य हैं।”

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जो पूर्व में कांग्रेस के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, ने भी कहा कि श्री गांधी दो साल की जेल की सजा के साथ एक सांसद के रूप में स्वतः अयोग्य हो जाते हैं।

“अगर यह (अदालत) केवल सजा को निलंबित करती है, तो यह पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब दोषसिद्धि पर रोक हो।” “श्री सिब्बल ने NDTV को बताया।

यदि किसी उच्च न्यायालय द्वारा फैसला रद्द नहीं किया जाता है, तो राहुल गांधी को भी अगले आठ वर्षों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री गांधी की टीम के अनुसार, कांग्रेस नेता इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।

अगर सजा के निलंबन और आदेश पर रोक की अपील वहां स्वीकार नहीं की जाती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट तक अपना रास्ता बनाएंगे।