श्रीलंका के विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के एकता सरकार में शामिल होने के निमंत्रण को “बेवकूफ” के रूप में खारिज कर दिया और इसके बजाय देश में भोजन, ईंधन और दवाओं की बिगड़ती कमी पर उनके इस्तीफे की मांग की।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक पूर्ण मंत्रिमंडल की नियुक्ति तक संसद की वैधता और स्थिरता बनाए रखने के लिए चार मंत्रियों को नामित किया है।

देश में दवा की भारी कमी को देखते हुए श्रीलंका में मंगलवार से आपात स्थिति घोषित कर दी गई है।

विदेशी मुद्रा संकट और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन हुए हैं।

देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित काबराल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कैबिनेट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए नए प्रशासन का रास्ता बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था।

रविवार शाम को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।

भारत ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने में मदद करने के लिए फरवरी में पिछले 500 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश को अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में श्रीलंका को 1 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने की घोषणा की।

हालांकि शनिवार को लगाया गया 36 घंटे का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन देश अभी भी आपातकाल की स्थिति में है। कोलंबो में पश्चिमी राजनयिकों ने आपातकालीन कानूनों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है जो सेना को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं

विरोध तेज होने के बाद, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया था। रविवार की दूसरी छमाही में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए।

1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे दर्दनाक मंदी में दक्षिण एशियाई देश भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी का सामना कर रहा है। खैरात