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सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस मामले में गवाह के तौर पर बुलाया है
नयी दिल्ली:
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 28 अप्रैल को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया है।
श्री मलिक ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सीबीआई ने “कुछ स्पष्टीकरण” के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के अकबर रोड गेस्ट हाउस में उनकी उपस्थिति के लिए कहा है।
मलिक ने कहा, ‘वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसके लिए वे मेरी उपस्थिति चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल तक की तारीखें दी हैं, जब मैं उपलब्ध हूं।’
उन्होंने कहा, “मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों का पर्दाफाश किया है। शायद इसीलिए फोन आया है। मैं किसान का बेटा हूं। मैं घबराऊंगा नहीं। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं।” सीबीआई का समन
मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप खोल दिए हैं।
शायद, इसलिए बुलावा आया है।
मैं किसान का बेटा हूं, घबराता नहीं हूं।
सच्चाई के साथ खड़ा हूं। #सीबीआई– सत्यपाल मलिक 🇮🇳 (@Satyapalmalik_) अप्रैल 21, 2023
पिछले हफ्ते, 2019 के पुलवामा हमले के बारे में श्री मलिक की टिप्पणियों ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। समाचार वेबसाइट द वायर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, श्री मलिक ने दावा किया कि सुरक्षा चूक के कारण पुलवामा हमला हुआ जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान मारे गए। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल द्वारा आवागमन के लिए एक विमान के अनुरोध को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण सैनिकों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी।
उन्होंने उन किसानों का भी समर्थन किया था, जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा पेश किए गए दो नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक विरोध किया था, जिसे अंततः पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव से दो महीने पहले रद्द कर दिया गया था।
जिस मामले में सीबीआई श्री मलिक से गवाह के रूप में बात करना चाहती है, उसने 2018 में उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी द्वारा एक अनुबंध रद्द कर दिया था, जब वह जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे।
पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ-साथ ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स को जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने में कथित घोटाले के आरोपी के रूप में नामित किया।
श्री मलिक ने बीमा योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई की कार्रवाई हुई।
लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को कवर करने वाली यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी और श्री मलिक द्वारा इसे एक महीने के भीतर रद्द कर दिया गया था।
उस समय, श्री मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारी चाहते थे कि अनुबंध को रद्द कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने इसे “धोखाधड़ी” पाया और विवरण के माध्यम से उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला।
मलिक ने कहा था, “मैंने खुद फाइलों को देखा और जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुबंध गलत तरीके से दिया गया था, तो मैंने इसे रद्द कर दिया।”
सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में मलिक के साथ बीमा कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में और किरू पनबिजली परियोजना में सिविल कार्य के लिए अनुबंध देने में कथित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में अधिक जानकारी के लिए बात की थी।
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