नयी दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य के लिए शांति योजना की घोषणा के एक दिन बाद मणिपुर के पांच जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है और अन्य क्षेत्रों में ढील दी गई है।

राज्य की पुलिस ने कहा कि गृह मंत्री की चेतावनी के बाद मणिपुर में 140 हथियार सौंपे गए हैं। एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद पुलिस शस्त्रागार से करीब 2,000 हथियार लूट लिए गए थे.

मणिपुर की चार दिवसीय यात्रा के दौरान कई समूहों के साथ मुलाकात करने वाले अमित शाह ने गुरुवार को हथियार नहीं डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य में स्थिरता बहाल करने की योजना के तहत हिंसा की जांच और एक शांति समिति की भी घोषणा की

पुलिस ने कहा कि पिछले 24 घंटों में मणिपुर के विभिन्न जिलों में 140 हथियार सरेंडर किए गए हैं।

हथियारों में एके-47, इंसास राइफल्स, आंसूगैस, स्टेन गन, एक ग्रेनेड लांचर और कई पिस्तौल शामिल हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “ये सभी सर्विस पैटर्न वाले हथियार हैं और प्रतिबंधित हैं।”

गृह मंत्री ने चेतावनी दी थी कि सुरक्षा बल हथियारों की तलाश शुरू करेंगे।

उन्होंने उग्रवादी समूहों से संचालन निलंबन या एसओओ के नियमों का पालन करने को भी कहा। उन्होंने कहा था, ‘अगर नियम तोड़े गए तो कार्रवाई होगी।’

केंद्र ने 2008 में दो कुकी समूहों – यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के साथ निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन दो समूहों से संबद्ध समूह – उनमें से 24 – ने केंद्र के साथ एक SOO समझौता किया था।

एक अधिकारी ने कहा, “इन समूहों की कैडर ताकत लगभग 2,200 है। उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अपने हथियार नहीं सौंपे थे।”

कल, अमित शाह ने राज्य में स्थिरता बहाल करने की योजना के तहत हिंसा की जांच और एक शांति समिति की भी घोषणा की।

एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल जातीय हिंसा की जांच करेगा। राज्यपाल की अध्यक्षता वाली शांति समिति में सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति के लिए मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद पहली बार जातीय हिंसा भड़की। आरक्षित वन भूमि से कूकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर तनाव से पहले हिंसा हुई थी, जिसके कारण कई छोटे-छोटे आंदोलन हुए थे।

एक पखवाड़े से अधिक की शांति के बाद रविवार को राज्य में विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों और गोलीबारी में अचानक तेजी देखी गई।

एक महीने के बाद भी स्थिति को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की असमर्थता के साथ, कुकी-हमार-ज़ोमी-मिज़ो जनजातियों के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय – नागा और कुकी – अन्य 40 प्रतिशत आबादी का गठन करते हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।