नई दिल्ली:

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 2012 के गैंगरेप और हत्या मामले में तीन दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज सुबह तीन लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी, जिसके कुछ दिनों बाद पीड़िता के माता-पिता ने उनसे यह कहते हुए मुलाकात की कि वे फैसले से “टूट” गए हैं।

उन्होंने डर के मारे पुलिस सुरक्षा की भी मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मामले में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

तीन लोगों पर निर्भया कांड से महीनों पहले दिल्ली के छावला में फरवरी 2012 में 19 वर्षीय महिला का अपहरण, बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उसके शरीर को तीन दिन बाद हरियाणा के एक खेत से कई चोटों के साथ बरामद किया गया था। गंभीर घावों ने सुझाव दिया कि उसे कार के औजारों और मिट्टी के बर्तनों से मारा गया था।

फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 26 अगस्त 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि की गई, यह कहते हुए कि वे “शिकारी” थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और “शिकार की तलाश में थे”।

उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि उनकी सजा कम की जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 7 नवंबर को उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष “अभियुक्तों के खिलाफ अग्रणी, ठोस, निर्णायक और स्पष्ट सबूत” प्रदान करने में विफल रहा।

सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने अपराध की जघन्य प्रकृति का हवाला दिया और दोषियों को किसी भी रियायत के खिलाफ तर्क दिया।

दोषियों के वकीलों ने मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सजा कम करने के लिए दबाव बनाने के लिए उनकी उम्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लड़की के माता-पिता ने कहा कि वे निराश हैं. लड़की के पिता ने न्याय के लिए अपने 12 साल के संघर्ष को याद करते हुए कहा, “हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।”