राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को एक विवादित आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में फर्जी ऑपरेशन के जरिए पकड़े गए लोगों के नाम तब तक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, जब तक कि वे मुकदमे में दोषी नहीं पाए जाते हैं. राज्य की विपक्षी बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है.

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उप नेता, भाजपा के राजेंद्र राठौर ने ट्वीट किया कि गहलोत सरकार अब “भ्रष्टों की ढाल” बन रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए प्रमुख हेमंत प्रियदर्शी के कार्यभार संभालते ही यह आदेश पारित किया है।

आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की छापेमारी में फंसे लोगों के नाम कोर्ट में साबित होने के बाद ही सामने आ सकते हैं. हालांकि फंसे हुए व्यक्ति का पदनाम और विभाग सार्वजनिक किया जा सकता है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया:

कांग्रेस भ्रष्टा की
भ्रष्टा कांग्रेस के#राजस्थान Rajasthanpic.twitter.com/Fdb5BKk7UX

– सतीश पूनिया (@DrSatishPoonia) जनवरी 4, 2023

राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।