राज्य सरकार ने कहा कि 274 नोटिसों में से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध में प्रदर्शनकारियों के रूप में पहचाने जाने वालों से संपत्ति के नुकसान के लिए धन की वसूली की कोशिश करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा कि वह राज्य को कार्यवाही वापस लेने का एक अंतिम मौका दे रही है या वह इसे कानून का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर देगी।

कोर्ट ने कहा, ‘आपको कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। कृपया इसकी जांच करें, हम 18 फरवरी तक एक मौका दे रहे हैं।’

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में “शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक” की तरह काम किया है।

पीठ ने कहा, “कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे।”

शीर्ष अदालत परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम (सीएए) आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। राज्य से इसका जवाब मांगा।

याचिका में कहा गया है कि नोटिस “मनमाने तरीके” से भेजे गए हैं और ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया गया है जहां एक ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है, जिसकी छह साल पहले 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी और साथ ही 90 वर्ष से अधिक आयु के दो लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा गया था। .

राज्य सरकार के वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए.

यूपी सरकार के वकील ने कहा, “274 नोटिसों में से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए।”

पीठ ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 2018 में दो फैसले पारित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को क्लेम ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आपने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नियुक्त किए।”

न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, “मैडम प्रसाद, यह सिर्फ एक सुझाव है। यह याचिका दिसंबर 2019 में एक तरह के आंदोलन या विरोध के संबंध में भेजे गए नोटिसों के एक सेट से संबंधित है। आप उन्हें एक कलम के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं। 236 यूपी जैसे बड़े राज्य में नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं सुनने वाले हैं, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कैसे किया जाना चाहिए।”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा कि एडीएम कार्यवाही क्यों कर रहे थे जबकि अदालत ने निर्देश दिया था कि निर्णय एक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने दावा न्यायाधिकरण के गठन पर 2011 में जारी एक सरकारी आदेश का हवाला दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने बाद के आदेशों में इसे मंजूरी दे दी थी।

उन्होंने कहा कि राज्य ने 31 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अधिसूचित किया है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “हम अन्य कार्यवाही से चिंतित नहीं हैं। हम केवल उन नोटिसों से संबंधित हैं जो दिसंबर 2019 में सीएए विरोध के दौरान भेजे गए हैं। आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जब हमने यह कहा था। न्यायिक अधिकारियों द्वारा होना चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी कार्यवाही की गई, वह इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी।”

यूपी सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जो भी कहा है उस पर विचार किया जाएगा.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)