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कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों पर कॉलेजियम प्रणाली में सरकारी नामितों को शामिल करने के लिए CJI डी वाई चंद्रचूड़ को लिखा है और NJAC अधिनियम को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत द्वारा सुझाए गए “सटीक अनुवर्ती कार्रवाई” के रूप में इसका बचाव किया है। हालाँकि, विपक्ष ने इस कदम पर प्रहार किया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब सुधारों की आवश्यकता थी, तो सरकार का उपाय स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए “जहर की गोली” था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस कदम को ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया।
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