लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। पिछली कीमत ही इस बार भी दी जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अगैती गन्ने के लिए 350 रुपये, सामान्य के लिए 340 रुपये और अनुपयुक्त के लिए 335 रुपये/क्विंटल का पुराना रेट ही जारी रखने का फैसला किया गया है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 से शुरू हुए पेराई सत्र में गन्ने के दाम 25 रुपये/क्विंटल बढ़ाए थे, इसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में अब तक किसानों को 1.96 लाख करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले ऐसे संविदाकर्मी, जिनकी नियुक्त विज्ञापन के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए की गई है, उनको सातवां वेतनमान दिया जाएगा। सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्य सचिव कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे हर साल करीब 29 करोड़ रुपये का व्ययभार सरकार पर आएगा।

स्टांप विभाग के समूह ‘क-ख’ के प्रमोशन कार्मिक के हवाले
कैबिनेट ने यूपी स्टांप एवं रजिस्ट्रीकरण विभाग (समूह क व ख) सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इससे कर्मचारियों के प्रमोशन, प्रबेशन, स्थायीकरण, वेतनमान आदि को लेकर आने वाली विसंगतियां दूर हो सकेंगी। अन्य विभागों के समूह के अधिकारियों की तरह इनके प्रमोशन सहित अन्य विषय कार्मिक विभाग के हवाले होंगे। इससे नियमों में एकरूपता आएगी।

5,472 करोड़ खर्च कर अपग्रेड करेंगे 150 आईटीआई
प्रदेश की 150 आईटीआई को टाटा ग्रुप के सहयोग से अपग्रेड कर बाजार की मांग के अनुरूप नए ट्रेडों की पढ़ाई-प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। इस पर 5,472 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। कैबिनेट ने व्यावसायिक शिक्षा और टाटा टेक्नॉलजीज लिमिटेड के बीच अनुबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईटीआई के अपग्रेडेशन पर टाटा ग्रुप 4,282 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जबकि 1,190 करोड़ रुपये का खर्च सरकार उठाएगी। चयनित आईटीआई में इंडस्ट्री की मांग के अनुसार 11 लॉन्ग टर्म और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे। इससे हर साल कम से कम 35 हजार युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनीज को टाटा ग्रुप की सहयोगी कंपनियों में ऑन जॉब ट्रेनिंग और ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग का भी अवसर मिलेगा।

लखनऊ-हरदोई की सीमा पर बनेगा टेक्सटाइल पॉर्क
लखनऊ और हरदोई की सीमा पर करीब 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पॉर्क बनेगा। इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को यह जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। पॉर्क के संचालन के लिए एक स्पेशल पर्पज वीइकल का गठन होगा, जिसमें 51% खर्च यूपी और 49% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। टेक्सटाइल पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

ये फैसले भी हुए
– राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी। 20 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। 21 को शोक प्रस्ताव आएगा।
– औरैया में रिजर्व पुलिस लाइंस के आवासीय-अनआवासीय भवनों के निर्माण के लिए 238 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 18 महीने में काम पूरा करना होगा।
– कानपुर की घाटमपुर तहसील में नेयवेली कोल पॉवर प्लांट के लिए सिंचाई विभाग की जमीन दी जाएगी, इसके लिए विभाग को 26.88 लाख रुपये कंपनी देगी।
– यीडा सेक्टर 28, 29, 32 और 33 में औद्योगिक परियोजनाओं व एयरपोर्ट के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाए जाने के लिए किसानों से 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन खरीदी जाएगी।
– मथुरा में गोकुल बैराज के बाईं तरफ वासुदेव वाटिका विकसित होगी। यहां पौराणिक महत्व व ब्रज की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए सिंचाई विभाग की जमीन पर्यटन विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।