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छत्तीसगढ़ में ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने की विपक्षी बीजेपी की मांग के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि केंद्र को फिल्म को टैक्स में छूट देनी चाहिए क्योंकि इसे राज्यों से टैक्स का एक हिस्सा मिलता है. उन्होंने सभी विधायकों को रायपुर के एक मॉल में फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया।
प्रश्नकाल के बाद भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स से छूट दी जानी चाहिए। कौशिक को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, चलो यह फिल्म देखने चलते हैं। भारत सरकार को भी टैक्स में हिस्सा मिलता है, इसलिए केंद्र को फिल्म को पूरे देश में टैक्स से छूट देनी चाहिए।
“वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के बाद, इसका आधा हिस्सा केंद्र के पास जाता है। केंद्र को फिल्म को देश में टैक्स फ्री घोषित करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि बुधवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सभी विधायक फिल्म देखेंगे। सभी विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को ‘कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए आमंत्रित किया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि फिल्म के रात 8 बजे के शो के सभी टिकट बुक कर लिए गए हैं। सोमवार को, भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि लोग बड़ी संख्या में ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखें और सिनेमाघरों पर दबाव डाला कि वे सभी टिकटों को नहीं बेचें, ताकि सत्ताधारी दल ने इस आरोप का खंडन किया। निराधार छत्तीसगढ़ विधानसभा की ताकत 90 है। वर्तमान में एक सीट खाली पड़ी है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित और ज़ी स्टूडियो द्वारा निर्मित, यह फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा समुदाय के लोगों की व्यवस्थित हत्याओं के बाद कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को दर्शाती है।
इसमें अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी शामिल हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कुछ राज्यों ने फिल्म को मनोरंजन से छूट दी है।
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