Home Bihar Video: बिहार के शिक्षा मंत्री ने धार्मिक ग्रंथों पर दिया विवादित बयान, बोले- नफरत देश को महान नहीं बनाएगा

Video: बिहार के शिक्षा मंत्री ने धार्मिक ग्रंथों पर दिया विवादित बयान, बोले- नफरत देश को महान नहीं बनाएगा

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Video: बिहार के शिक्षा मंत्री ने धार्मिक ग्रंथों पर दिया विवादित बयान, बोले- नफरत देश को महान नहीं बनाएगा

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बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखऱ

बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखऱ
– फोटो : ANI

विस्तार

बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को यह दावा करते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामायण पर आधारित एक किताब समाज में नफरत फैलाती है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरित मानस और मनुस्मृति को समाजित को विभाजित करने वाली पुस्तकें बताया।

शिक्षा मंत्री ने कहा, मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि उसमें एख बड़े तबके के खिलाफ बहुत सारे अपशब्द लिखे गए थे। रामचरित मानस का विरोध क्यों किया गया और किस हिस्से का विरोध किया गया?  उन्होंने कहा, निचली जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त क रने की अनुमति नहीं थी और रामचरितमानस में कहा गया है कि निचली जाति के लोग जहरीले होते हैं। शिक्षा रूपी दूध पीकर सर्प (सांप) जैसे हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मनुस्मृति और रामचरितमानस ऐसी पुस्तकें हैं, जो समाज में नफरत फैलाती हैं, क्योंकि यह समाज में दलितों-पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। चंद्रशेखर ने कहा, मनुस्मृति, रामचरित मानस, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स..ये ऐसी किताबें हैं जो नफरत फैलाती हैं। नफरत से देश महान नहीं बनेगा, प्यार से देश महान बनेगा।

इस महीने की शुरुआत में केरल के मंत्री और कम्युनिस्ट नेता एणबी राजेश ने मनुस्मृति के बारे में ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि जाति व्यवस्था मनुस्मृति पर आधारित है।

चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ेगी

इस बीच बिहार की राजनीति को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चिराग को जेड श्रेणी सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जेड श्रेणी सुरक्षा की सुविधा दी गई थी। लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।



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