रिपोर्ट- अंकित कुमार सिंह

सीवान. बिहार के सीवान जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जांच के लिए निगरानी विभाग को भेजा जाएगा. इसको लेकर विभाग ने समितियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध कराया जाए. सीवान जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में नियोजीत 9,375 के शिक्षकों के प्रमाण पत्र सहित 18 बिंदुओं पर जानकारी निगरानी विभाग को भेजी जाएगी.

मुख्य सचिव ने डीइओ को किया है निर्देशित
डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग ने वैसे नियोजन इकाइयों को अंतिम तौर पर शिक्षकों का फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश है, जो अभी तक फोल्डर उपलब्ध नहीं करा सके हैं. ऐसे नियोजन इकाइयों को निटिस देते हुए 10 दिनों का मौका दिया जायेगा. इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीइओ को निर्देशित किया है. साथ ही उन नियोजन इकाइयों में नियोजन संबंधी कोई भी अभिलेख यथा कॉउंसेलिंग पंजी अथवा नियोजन इकाई की बैठक की कार्रवाई अथवा मेधासूची आदि उपलब्ध हो, जिससे यह ज्ञात हो सके कि नियोजन के समय बनायी गयी मेधा सूची का आधार क्या था. उसे भी प्राप्त करने का निर्देश दिया है ताकि निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जा सके.

2006 से 2015 तकमें नियुक्त शिक्षकों केप्रमाण पत्रों की होगी जांच
पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाच निगरानी द्वारा की जा रही है. पूर्व में नियोजन इकाई से संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला स्तर पर उसका समेकन करते हुए निगरानी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को हस्तगत कराये जाने का निदेश दिया गया था.नियोजन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर मेघासूची में अंकित अंक एवं जांच के लिए उपलब्ध कराये गए रहे शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित अंक में भिन्नता की संभावना को देखते हुए निगरानी विभाग द्वारा नियोजन के लिए तैयार किए गए मेधा सूची भी जांच के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.

त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की भी होगी जांच
जिला जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सुनवाई के क्रम में उच्च न्यायालय पटना द्वारा एमनेस्टी पीरियड में जितने शिक्षकों के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है, उनकी सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शिक्षक किसी अन्य नियोजन इकाई में कार्य नहीं कर रहे हैं. साथ ही वैसे नियोजन इकाई को चिन्हित करने की भी बात कही है जो जिनके फोल्डर अप्राप्त है. .

अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्देश
शिक्षा विभाग बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा नियोजन में अनियमितता पाए जाने, फोल्डर प्राप्त नहीं होने तथा नियोजन से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही डीईओ व डीपीओ को समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है कि उन सभी नियोजन इकाइयों, जिनके द्वारा फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया है याजिनके कार्यकाल में नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए हैं. उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है या नहीं. यदि संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी हो तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को करते हुए जिला के निगरानी विभाग के नामित पदाधिकारी को साक्ष्य सहित अवगत कराने की बात कही है.

शिक्षकों के प्रमाण पत्र सहित 18 बिंदुओं पर होगी जांच
डीइओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया है. उनके निर्देश के आलोक में जिले के समितियों को भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि सीवान जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में नियोजित 9,375 के शिक्षकों के प्रमाण पत्र समेत 18 बिंदुओं पर जानकारी निगरानी विभाग को भेजी जानी है.जिसको लेकर कार्य किया जा रहा है.

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