नालंदा: पुरातत्व, रेलवे और जिला परिषद की जमीन का दाखिल-खारिज करने के आरोप में निलंबित सीओ संतोष कुमार चौधरी को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम शशांक शुभंकर के आदेश पर एफआईआर कराई गई थी। वे निलंबन के बाद भी फर्जी तरीके से सरकारी काम कर रहे थे। इसके बाद राजगीर डीसीएलआर की रिपोर्ट और डीएम के आदेश पर एफआईआर कराई गई। इससे पहले दो दिसंबर को भूमि राजस्व विभाग ने सीओ संतोष कुमार चौधरी को गलत तरीके से जमाबंदी और दाखिल-खारीज करने के कारण निलंबित कर दिया था। आरोप था कि सीओ, राजस्व कर्मचारियों और उनके दलालों ने मिलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के अवशेषों के रख रखाव की भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी कर दी।

यही नहीं उस जमीन की 60 सालों का लगान एक साथ निर्गत कर दिया था। वहीं दूसरी ओर, रेलवे की भूमि, जिला परिषद, धार्मिक न्यास परिषद द्वारा निबंधित हसनपुर मठ की भूमि के दाखिल-खारीज को भी मंजूरी दे दी थी। 22 नवंबर को डीएम ने तीन राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर किया था।

हो जांच तो बड़ा होगा खुलासा

इस तरह की कार्रवाई के बाद से ही शहर में सीओ की गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी थी। सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों पर उनकी करतूतों के बारे में लोग खुलकर बातें कर रहे थे। हालांकि, यह भी चर्चा रही कि जिस कार्य के लिए सीओ और राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, उसमें उनसे वरीय अधिकारी की भी संलिप्तता थी। लेकिन, वे बाल-बाल बच गये।

स्थानीय लोगों की मानें तो राजगीर में राजस्व कर्मचारी और अधिकारी के काले कारनामे का अगर गहराई से जांच हो तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रभारी थानाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार ने सीओ की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।