पटना. बिहार में जातीय जनगणना कराने के सरकार के निर्णय के बाद अब क्रेडिट लेने की सियासत तेज हो गई है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले जातीय जनगणना कराए जाने की मांग लालू प्रसाद यादव ने की थी और राजद के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार ने जातीय जनगणना कराए जाने का निर्णय किया है.

बता दें कि जातीय जनगणना पर बिहार में पिछले कई महीनों से सियासत जारी है. सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग तेजस्वी यादव के द्वारा बार-बार की जा रही थी. जिसके बाद 1 जून मंगलवार को शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार के द्वारा सभी दलों से राय ली गई, जिसमें सर्वसम्मति से बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने पर मुहर लगी.

बिहार सरकार अब जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना कराएगी. इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है. इस मसौदे को प्रस्ताव के रूप में कैबिनेट में लाया जाएगा और समय सीमा के साथ-साथ इसमें खर्च होने वाली राशि पर भी कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी. लेकिन इन सबों के बीच जब सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किया है, उसके बाद क्रेडिट लेने की सियासत बिहार में तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरू से ही जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग करते रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से भी जातिगत जनगणना की सूची प्रकाशित करने की मांग की थी. जब राजद की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई. उसके बाद राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर अपनी सहमति दी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना कराने में काफी खर्च होगा, इसलिए यह खर्च केंद्र सरकार वहन करे. बिहार में 40 में 39 सांसद एनडीए के हैं. सभी मिलकर संसद में यह मांग उठाएं. जातीय जनगणना कराए जाने पर लीगली कोई बाधा न हो, इस पर भी सरकार ध्यान दे. साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार के द्वारा अगले कैबिनेट में जातिगत जनगणना प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए कहा कि इसे नवंबर महीने के पहले शुरू करा दिया जाए, ताकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग जब त्योहारों में घर आएं, तो उनकी भी गणना हो सके.

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