पटना:बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान ठेकेदारों की ओर से सरकार को चूना लगाने की बात सामने आई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रश्नोत्तर काल में इस मामले को उठाते बताया कि 1832 ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने बिहार सरकार को चूना लगाया है। चूना लगाने वाले सभी ठेकेदारों को ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ठेका मिला था। आरजेडी विधायक ने सदन में पूछा कि इन सभी 1832 ठेकेदारों को बगैर जीएसटी का भुगतान किए कैसे काम का पूरा पेमेंट कर दिया गया।

भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल में सरकार के लोगों की मिलीभगत है। बिना सरकार के लोगों की सहभागिता के बगैर जीएसटी के ठेकेदारों को भुगतान कैसे हो सकता है। विभागीय कार्यपालक अभियंता की जिम्मेदारी है कि वह जीएसटी काटने के बाद संवेदक/ठेकेदारों का भुगतान करें। आरजेडी विधायक के इस सवाल पर ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन के माध्यम से सरकार की नजर में यह मामला सामने आया है इसलिए विभाग तत्काल इसको दिखवा लेगी।
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मंत्री जयंत राज ने ये भी कहा कि नियमों के मुताबिक इसका भुगतान किया गया है, लेकिन जब आरजेडी विधायक की विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराने और सरकार की तरफ से सदन में दिए गए जवाब को गलत बताने लगे तो वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा। भाई वीरेंद्र के सवालों पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज के फंसते देख संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने मौर्चा संभाला। विजय चौधरी ने कहा कि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। अगर आरजेडी विधायक किसी खास ठेकेदार के बारे में जानते हों तो वे जानकारी दें।
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आखिरकार जब सरकार ने यह भरोसा दिया कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगी और अगर ठेकेदारों ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है तो यह उनसे वसूला जाएगा इसके बाद सदन में इस मामले को लेकर सहमति बन पाई।