नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने औरंगाबाद और गया जिलों में जहरीली शराब की घटना के सिलसिले में बिहार सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम छह लोगों की मौत होने और 12 लोगों के बीमार पड़ने की मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस पर बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है।

एनएचआरसी ने कहा कि इससे पहले हाल के दिनों में मधेपुरा में इसी तरह की एक घटना में कई लोगों की मौत हो हुई थी। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री अगर सही है तो वास्तव में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इस रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद सूबे में अवैध रूप से शराब का कारोबार थमता नहीं दिख रहा। इस दौरान अकसर जहरीली से मौत के मामले भी सामने आए हैं।