मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
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वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों से बिहार में शिक्षकों को उम्मीद तो थी, लेकिन भरोसा नहीं। मगर, 27 मार्च की शाम राहत की खबर लेकर आई। सरकार ने खजाने से राहत की भारी राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष के अंतिम हफ्ते में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह राशि जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने उम्मीद भी जताई है कि इससे शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन मिलेगा और इसका फायदा स्कूल-कॉलेज के माहौल को मिलेगा।

किसके लिए क्या आया है आदेश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद मापदंड पूरा करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर कॉलेज) के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सहायक अनुदान के मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 3 अरब 42 करोड़ रुपये राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है। वित्तीय वर्ष के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में इसका फायदा भी बताया गया है। लिखा गया है कि इस राशि के जारी होने के बाद अब इन स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो सकेगा। इससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनेगा।

AG को बताया- स्वीकृत थी, मगर पैसे पड़े रह गए

तीन अरब 42 करोड़ रुपये राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति देने के साथ ही शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के मार्फत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को इस राशि का हिसाब भी भेजा है। इसमें लिखा गया है- “वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद मापदंड पूरा करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर कॉलेज) के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सहायक अनुदान के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत स्वीकृत राशि 8.42 अरब रुपये के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में तत्काल माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2014-15 एवं 2015-16 हेतु 1.06 अरब और उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर कॉलेज) के शैक्षणिक सत्र 2013-14 एवं 2014-16 के बकाये सहायक अनुदान की राशि 2.35 अरब मिलाकर 3.42 अरब रुपये राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 फरवरी 2022 को कुल 3.87 अरब रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन कोषागार से निकासी नहीं की जा सकी थी। अब नए आदेश से जारी राशि से विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को बैंक खाते के जरिए भुगतान किया जाएगा।”