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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
द्वारा प्रकाशित: अभिषेक दीक्षित
अपडेट किया गया शुक्र, 03 जून 2022 06:14 PM IST
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बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि यह जातीय जनगणना नहीं, जातीय गणना है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने इस पर मुहर लगाई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने खर्च पर इस तरह की गणना करने की अनुमति दी है। इसे कराने के लिए पैसा लगेगा इसलिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर कहा कि यह दुखद है। मैं मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे अधिकारी जम्मू-कश्मीर सरकार के लगातार संपर्क में हैं। शव फिलहाल वर्तमान में पोस्टमॉर्टम के लिए जम्मू-कश्मीर के एक अस्पताल में है। इसे बिहार हवाई अड्डे पर आने के बाद हमारे विभाग द्वारा उनके आवास पर ले जाया जाएगा।
बिहार के मंत्री ने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दोषी संगठन या समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेजस्वी ने भी कही यह बात
बिहार के लिए जाति आधारित सर्वे को मिली मंजूरी पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लालू यादव और बिहार के लोगों की जीत है। हम शुरू से ही यही चाहते थे, हम सभी इसे अंतिम चरण में ले आए हैं। सभी राजनीतिक दल हमारे रास्ते से सहमत थे। हम उनका धन्यवाद करते हैं। यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि गरीबों, दबे-कुचले लोगों को लाइन के अंत से मुख्यधारा में लाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अब आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े होंगे और उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि छूटे हुए लोग कौन हैं और किस जाति के लिए क्या करना है?
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