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बिहार सरकार ने सोमवार को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को राज्य की नई फिल्म विकास व प्रमोशन नीति को अंतिम रूप देने के लिए नोडल अथॉरिटी बनाने का फैसला किया। इससे पहले यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के पास थी।

अब कला, संस्कृति एवं युवा विभाग सभी हिस्सेदारों से परामर्श करने के बाद राज्य की नई फिल्म विकास व प्रमोशन नीति को अंतिम रूप देने के लिए एकमात्र प्राधिकरण होगा। इसके बाद नई नीति को अनुमति के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

यह फैसला सोमवार को राजधानी पटना में राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी और अतिरिक्त सचिव कंवल तनुज भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जता चुके हैं नाखुशी

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड जल्द की नई फिल्म नीति को अंतिम रूप देने का अभ्यान शुरू करेगा। यह निगम कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की एक शाखा है। नई नीति को अंतिम रूप में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाखुशी जता चुके हैं।

नौ मई को अपने साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ से इतर मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा था और जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा था।

इस तरह की नीति बनाने की तैयारी में विभाग

सोमवार को हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी ने कहा कि अब नई फिल्म विकास एवं प्रमोशन नीति को अंतिम रूप देने का काम हमें दिया गया है। हम ऐसी नई नीति का मसौदा तैयार करेंगे जो राज्य में बड़े स्तर पर फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने का माहौल तैयार करने के साथ फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगी।