रिपोर्ट-नीरज कुमार

बेगूसराय. प्रधानमंत्री ग्राम सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई है. इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की धनराशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमि धारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है. भले ही किसानों के जोत का आकार कुछ भी हो. बेगूसराय में इसके तहत वित्तीय लाभ की नवमी किस्त जारी की गई है. लेकिन बेगुसराय में गलत तरीके से लोग इसका लाभ ले रहे हैं. टेक्स पेयर रसूखदार लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं. इसको लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है. अब इनसे धनराशि की वसूली की जाएगी.

1096 किसानों से वसूल की जाएगी राशि

बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बताया कि सरकार को टैक्स देने वाले जिले के 1096 किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है. अब इन किसानों को सरकार से ली गई राशि को वापस करना होगा. बैंकों द्वारा ऐसे किसानों से कुल 86 लाख सात हजार की वसूली की जानी है. लेकिन अब तब मात्र बैंकों के द्वारा महज दो लाख रुपए की ही वसूल की जा सकी है.

राज्य सरकार के जिम्मे है किसान की पहचान करना

इस योजना के तहत लाभार्थी किसान के परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों पर होती है. वहीं इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न खाद्यानो की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है. इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना है.
नाराजगी जाहिर करते हुए बैंक को दिया आदेश

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के बाद केन्द्र स्तर से ही किसानों के आधार कार्ड के आधार पर ऐसे किसानों को चिन्हित कर लिया गया था. जिसकी जानकारी बाद में जिले को दी गई. जिसके बाद डीएम ने राशि वसूलने के लिए बैंकों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब तक मात्र दो लाख वसूली होने पर डीएम रोशन कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही लंबित राशि को अविलंब वसूली करने के निर्देश दिए हैं.

बेगूसराय में 1607 आवेदक अब भी हैं लंबित

जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीओ के स्तर पर पर लंबित 1124 आवेदन तथा अपर समाहर्ता के स्तर पर लंबित 483 आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करवाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने ई-केवाईसी के लिए लंबित 21 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी तथा भौतिक सत्यापन के लिए लंबित 69.75 प्रतिशत किसानों का भी आवश्यक सत्यापन एक माह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

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