पटना. बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है. 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा जोर बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर दिया. मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शासन का पहला 5 साल बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अभी भी याद किया जाता है. हालांकि बाद के शासनकाल में भी मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है. कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षात्मक बैठक करते रहे हैं. स्पीडी ट्रायल से लेकर सैप बल का गठन जैसी चीजें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल की ही देन है.

एक बार फिर से अगले 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षात्मक बैठक करेंगे. यह बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित होगी. इस बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव के अलावा डीजीपी एसके सिंघल समेत बिहार पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त सभी जोन के आईजी के साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी स्तर के अधिकारी भी शरीक होंगे. 11:30 बजे से होने वाली है बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी.

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष तौर पर विधि व्यवस्था के अलावा शराबबंदी कानून की भी समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री की बैठक के मद्देनजर अभी हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने  मातहत अधिकारियों के साथ एक बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी. एडीजी मुख्यालय जे एस गंगवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे. मुख्यमंत्री अपनी बैठकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही अपनी तरफ से भी कई तरह के टास्क पुलिसकर्मियों को देते रहे हैं.

देखना होगा लंबे अरसे के बाद होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस महकमे की तरफ से प्रस्तुत किए जाने वाले परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं. साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से अपनी तरफ से किस तरह का टास्क पुलिस महकमे को देते हैं. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार में राजनीति भी होती रही है. लेकिन पुलिस मुख्यालय लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से बिहार में कानून व्यवस्था नियंत्रण में होने का दावा करता रहा है.

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