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बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में रोजगार पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। निर्णय हुआ कि गया, भागलपुर और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग-अलग कोर्स में 27 नए शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इन पदों के सृजन पर मुहर लगा दी गई है। जल्द ही इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पद सृजन पर ज्यादा रहा फोकस
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में 5 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन पर स्वीकृति प्रदान की गई। गया और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 2-2 अतिरिक्त शैक्षणिक पद समेत कुल 9 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी कोर्स में 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पद, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी कोर्स में 6 शैक्षणिक पद समेत कुल 18 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
मेडिकल क्षेत्र से जुड़े भी कई फैसले
इसके अलावा उच्च न्यायालय की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को प्रमोट करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई। गोपालगंज पुलिस केंद्र में प्रस्तावित भावन एवं परिसर के निर्माण में 54 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बिहार ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रूप इलाज के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की पहचान और चिकित्सीय प्रमाणीकरण हेतु राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औषधि विभाग के विभाग को दायित्व दिए जाने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने पीएमसीएच में ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र के लिए दो अरब 55 करोड़ 89 लाख 71हजार की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम संचालन के लिए कैबिनेट ने बाइलॉज के प्रारूप और प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
प्लास्टिक अपशिष्ट जलाने पर सख्ती
प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार 2000 रुपए, दूसरी बार 3000 और तीसरी बार 5000 फाइन लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थल और अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 1500, तीसरी बार 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर पालिका क्षेत्र को बिना सूचना दिए कोई खेल आयोजन करने या 100 से अधिक व्यक्तियों के जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति पर 1500, 2000 और तीसरी बार 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
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