Home Bihar लालू के खिलाफ CBI-ED की कार्रवाई पर RJD की मांग, CM नीतीश के लिए अग्निपरीक्षा?

लालू के खिलाफ CBI-ED की कार्रवाई पर RJD की मांग, CM नीतीश के लिए अग्निपरीक्षा?

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लालू के खिलाफ CBI-ED की कार्रवाई पर RJD की मांग, CM नीतीश के लिए अग्निपरीक्षा?

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पटना: जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनके परिवार और करीबियों पर सीबीआई और ईडी छापेमार रही है। लालू परिवार पर हो रही CBI-ED की कार्रवाई को रोकने के लिए राजद ने नीतीश कुमार से एक डिमांड कर दी। राजद की मांग नीतीश कुमार के लिए किसी अग्निपरीक्षा के कम नहीं है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार से मांग कि वो सीबीआई, ईडी छापेमारी से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेने वाला कानून बनाएं। अब इस मांग को लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार CBI-ED को रोकने के लिए क्या पश्चिम बंगाल मॉडल को अपनाएगी।

दरअसल लालू यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी की रेड के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म है। इस बीच, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीबीआई, ईडी छापेमारी से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए कानून बनाने की मांग सरकार से की है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को देखते हुए बिहार में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तर्ज पर सीबीआई जांच से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए कानून बनाने की मांग की है।

पश्चिम बंगाल की तर्ज पर CBI-ED को दी आम मंजूरी वापस लें नीतीश: RJD

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार, सीबीआई को दी गई आम मंजूरी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तर्ज पर वापस ले। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जिसके तहत सीबीआई राज्य सरकार से मंजूरी लिए बिना कोई भी जांच नहीं कर सकती, बिहार को भी ऐसा करना चाहिए।

RJD विधायक की मांग पर बोली बीजेपी- इससे लालू को राहत नहीं मिलेगी

राजद की मांग पर बीजेपी ने कहा कि लालू परिवार को बचाने के लिए आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार की दबाव बनाया जा रहा है कि वो दी गई आम मंजूरी वापस लें। लेकिन इसके कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राजद विधायक की मांग से कुछ होगा नहींबस नीतीश कुमार को ही थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर पश्चिम बंगाल की तरह CBI-ED को दी गई मंजूरी वापस ले लेते हैं तो उन मामलों में जांच नहीं रुक जाएगी, जिनपर एफआईआर हो चुकी है। सीबीआई-ईडी केवल नए केस दायर नहीं कर सकेगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत छवि बची है, वो खराब होगी।

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