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बिहार सरकार जल्द ही राज्य में लगभग 4,500 मंदिरों या मठों में बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मंत्री प्रमोद कुमार ने गुरुवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। प्रमोद कुमार ने कहा कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा कि योजना एवं विकास विभाग ने 11 मार्च को गृह विभाग से राज्य में करीब 4,500 पंजीकृत मंदिरों और मठों की बाड़ के निर्माण के लिए धन जारी करने का अनुरोध किया था।

मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को अन्य 2,176 अपंजीकृत मंदिरों या मठों के कामकाज के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कुमार ने कहा कि इन अपंजीकृत मंदिरों से संबंधित कई करोड़ रुपये के 3,212 एकड़ के राजस्व रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौजूदा कानूनों में कुछ बदलाव किए जाने के बाद इन संपत्तियों को जल्द ही सरकारी भूमि घोषित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद ये अपंजीकृत मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (बीएसआरटीसी) की सीधी निगरानी में काम करेंगे। इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि बीएसआरटीसी के तहत मंदिरों को चलाने का निर्णय बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को रोकने के लिए लिया गया है।