अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को यहां कहा कि बिहार सरकार ने शीर्ष राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की आवाजाही के लिए खराब विमानों को बदलने के लिए एक जेट इंजन विमान और एक उन्नत हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है।

शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबी दूरी की यात्रा के लिए नए विमान और सरकार के उपयोग के लिए पुराने विमान और खराब हेलिकॉप्टर के स्थान पर हेलीकॉप्टर खरीदने के नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह उन सात प्रस्तावों में से एक था जिन पर कैबिनेट ने चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी।

“विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए विशिष्टताओं और तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, ”सिद्धार्थ ने कहा, जो नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख भी हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में छह सीटों वाला प्रोपेलर संचालित विमान (किंग एयर सी-90ए/बी-वीटीईबीजी) और एक डूफिन हेलीकॉप्टर है, जो यांत्रिक दोषों से ग्रस्त हैं और उनकी मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट ने वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया जेट इंजन प्लेन (10+2 सीटर) और एक एडवांस हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है।’

पुराने विमान और हेलीकॉप्टर का पूरी तरह से मरम्मत के बाद प्रशिक्षण और पर्यटन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद नए जेट इंजन विमान और एक हेलीकॉप्टर को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कैबिनेट ने भवन निर्माण से संबंधित राज्य की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के उचित रखरखाव और विकास के लिए राज्य के भवन निर्माण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। एनआईसी चल रही परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित करेगा और पारदर्शी तरीके से घरों के आवंटन और करों के संग्रह का प्रबंधन करेगा।

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत क्षमता विस्तार के लिए तीन औद्योगिक इकाइयों जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।