पटना. बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की अंतिम सूची से अतिरिक्त 17,728 पात्र लाभार्थियों के नाम इसमें शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से ‘आवास प्लस’ ऐप का लिंक प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि उन पूर्व पात्र लाभार्थियों का विवरण अपलोड किया जा सके जिनके नाम अंतिम सूची से गायब हैं. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Shravan Kumar) ने सोमवार को कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त 17,728 पात्र लाभार्थियों के नाम अंतिम सूची में शामिल करने के लिए उनका विवरण प्रदान किया था. उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे बार-बार के अनुरोध के बावजूद उनका विवरण पीएमएवाई-जी के आवास प्लस ऐप पर अपलोड नहीं किया जा सका.

श्रवण कुमार ने कहा कि चूंकि उनका विवरण ऐप पर उपलब्ध नहीं है इसलिए वो पीएमएवाई-जी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते. उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन अतिरिक्त लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने के लिए लिंक का उपयोग करने की मांग की है.

बता दें कि पीएमएवाई-जी ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पहल है. बिहार में पीएमएवाई-जी योजना के तहत निर्माण के लिए लगभग 26.96 लाख घरों को (2016 से 2021 तक) स्वीकृत किया गया था. लगभग 24.54 लाख इकाइयां जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है, पहले ही पूरी हो चुकी हैं या लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी हैं.

इस योजना के तहत सुपौल जिले में 77 प्रतिशत, सारण में 78.65 प्रतिशत, मधेपुरा में 81.65 प्रतिशत, कटिहार में 82.64 प्रतिशत, मुंगेर में 83.14 प्रतिशत, बेगूसराय में 83.64 प्रतिशत और लखीसराय में 82.24 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए गए हैं. (भाषा से इनपुट)

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