Home Bihar ‘बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है भागलपुर में अर्धनिर्मित पुल का गिरना’, राजद बोली- सिंघला कंपनी पर कार्रवाई करें​ सरकार

‘बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है भागलपुर में अर्धनिर्मित पुल का गिरना’, राजद बोली- सिंघला कंपनी पर कार्रवाई करें​ सरकार

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‘बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है भागलपुर में अर्धनिर्मित पुल का गिरना’, राजद बोली- सिंघला कंपनी पर कार्रवाई करें​ सरकार

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के सुलतानगंज में करीब 1,710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अगुवानी पुल मामूली सी आंधी में शुक्रवार को धराशायी हो गया। इस हादसे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। शनिवार को राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार इन दिनों संस्थागत भ्रष्टाचार के दल-दल में फंस चुका है। भागलपुर में अर्धनिर्मित पुल का हवा के झोंकों से गिर जाना इस भ्रष्टाचार की पोल खोलता है।


राजद प्रवक्ता ने कहा कि बाहरी कंपनियां जनता की गाढ़ी कमाई नीतीश सरकार के इशारे पर लूट रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। गोपालगंज सहित कई जिलों में पुल बनने के पहले या कुछ बनने के कुछ दिन बाद गिर जा रहे हैं। इसी भागलपुर में उद्घाटन के पहले नहर का पुल टूट गया था, पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सरकार सचेत होती तो फिर दूसरा पुल भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता।

सिंघला कम्पनी पर कार्रवाई करें बिहार सरकार: राजद
शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पुल के ठेकेदार सिंघला कम्पनी पर बिहार सरकार कठोर कार्रवाई करें। पर मैं जनता हूं, कम्पनी से मोटी रक़म लेकर सरकार मामले को रफ़ा-दफ़ा कर देगी क्योंकि सरकार ऐसी ही करती आ रही है। ट्रैक रिकॉड यही रहा है। लगातार भ्रष्ट कम्पनी सिंघला को मोटी रक़म देकर सरकार काम देते आ रही है क्योंकि लूट की छूट सरकार ने ही दे रखी है। कंपनी के मालिक की पकड़ ऊपर तक है। इसलिए भ्रष्टाचारी निर्भीक है।

सत्ताधारी विधायक भी लगा चुके हैं भ्रष्टाचार का आरोप
इससे पहले JDU विधायक प्रो ललित नारायण मंडल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक, पुल को बनाने के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक के मुताबिक, अगुवानी पुल का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नहीं हुआ, इसी का नतीजा है कि मामूली सी आंधी और बारिश में पुल का स्ट्रक्चर गिर गया। विधायक के मुताबिक वो पहले भी अगुवानी पुल का निरक्षण कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता पुर्ण कार्य कराने के लिए निर्देश दिया था।

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