पटना: 9 अगस्त 2022 को बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह तय हो चुका था कि बीजेपी और महागठबंधन के बीच जबरदस्त तरीके से बयानबाजी किया जाएगा। जब तक सरकार रहेगी, तब तक एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जाता रहेगा। हुआ भी ऐसा ही। बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी आरजेडी और लालू यादव ( Lalu Yadav ) के परिवार के बजाय इस बार नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) और जनता दल यूनाइटेड (JDU ) पर ही ज्यादा हमला कर रही है। इन सब के बीच बिहार में सरकारी बंगले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि सुपर सीएम तेजस्वी यादव 46 एसी वाला सरकारी बंगला डेढ़ साल तक नहीं छोड़ा था।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ( Sushil Kumar Modi ) ने कहा कि सुपर सीएम तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) के दबाव में राज्य सरकार राजनीतिक बदले की भावना से BJP के पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमाकर उनसे भारी जुर्माना वसूलना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है नीतीश कुमार सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करें। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि BJP का कोई जनप्रतिनिधि किसी सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की तरह जबरदस्ती नहीं रहना चाहता।

तेजस्वी यादव ने डेढ़ साल तक नहीं छोड़ा था 46 एसी वाला सरकारी बंगला
सुशील मोदी ने कहा कि 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस के बावजूद भवन को नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किये न केवल डेढ़ साल तक वहां बने रहे, बल्कि हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर तेजस्वी यादव को वह बंगला खाली करने का आदेश दिया था। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगले की साज-सज्जा पर जनता के करोड़ों रुपये बहाये गए थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उस बंगले में कुल 46 एसी लगवाए थे, जिसमें सिर्फ कमरा ही शामिल नहीं था बल्कि बाथरूम तक में ऐसी लगवाया गया था।

बीजेपी को आवंटित किए गए सरकारी आवास रहने लायक नहीं थे
सुशील मोदी ने कहा कि जिन BJP नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है, पहले उनके नाम आवंटित आवास को खाली करा कर और उसे रहने लायक बना कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब बिहार के सुपर सीएम तेजस्वी यादव के इशारे पर नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी नेताओं को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भिजवाया जा रहा है।