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नीतीश सरकार डिमांड करने में आगे, परफार्म करने में फिसड्डी : सुशील मोदी
पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ( Sushil Modi ) का कहना है कि बिहार सरकार सिर्फ डिमांड करती हैं, लेकिन परफार्म नहीं करती। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और समय पर उपयोगिता प्रमाण देने में विफल रहना विकास में बड़ी बाधा है। केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स और विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया, लेकिन नीतीश सरकार इसके लिए भी जमीन नहीं उपलब्ध करा पाई। उन्होंने कहा कि बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी जमीन नहीं मिल पाने के कारण रुका पड़ा है।
केंद्र से मिला 1.5 लाख करोड़ का पैकेज : सुशील मोदी
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी उदारता और बिना किसी भेदभाव के बिहार के ढांचागत विकास के लिए लाखों करोड़ रुपये की योजनाएं लागू कर रही है। लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है। सुशील मोदी ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ के पैकेज की मांग की है। जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के लिए डेढ़ लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। सुशील मोदी ने बताया इसमें 55 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क परियोजनाओं के लिए हैं। लेकिन राज्य सरकार अधिकतर परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा पाई। सुशील मोदी के अनुसार, वर्ष 2024 तक बिहार में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं लागू होनी हैं, जिसमें 13 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और इकोनॉमिक कॉरीडोर शामिल हैं।
क्या कहा था तेजस्वी यादव ने
शनिवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार बिहार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र द्वारा बिहार को दिए जाने वाले स्पेशल पैकेज को झूठा बताते हुए कहा कि बिहार को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव के पहले बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता भी ऐसा ही आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुके हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहां तक कहा था कि मनरेगा का पैसा तक केंद्र से नहीं दिया जा रहा ऐसे में अगर मजदूरों का पलायन बिहार से होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से मांगा जवाब
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2600 किमी PMGSY फेज थ्री योजना की मंजूरी दी है। लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनायें मुख्यमंत्री के नाम पर चलती है, जिसकी राशि केंद्र द्वारा दी जाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बिहार का विकास करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले तक सब ठीक था अगस्त के बाद ही महागठबंधन सरकार की ओर से यह कहा जाना कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे, बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं है।
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2025 में बिहार में होगी बीजेपी की सरकार
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि पहले बिहार में जो भी विकास हुआ है वह केंद्र सरकार के पैसे से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी केंद्र के पैसे से ही बिहार का विकास होगा। वर्तमान समय में महागठबंधन की सरकार है इसलिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को विकास के लिए दिलचस्पी दिखाना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैसे भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास सिर्फ 2 साल का समय है। क्योंकि 2025 में यहां बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर यहां पर उत्तर प्रदेश की जैसा ही अपराधमुक्त और औद्योगिक विकास से युक्त बिहार होगा।
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