पटना. बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की फजीहत लगातार जारी है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आनन-फानन में अति पिछड़ा आयोग बनाया. आयोग का दावा है कि जल्द ही रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया जाएगा. उम्मीद है नवंबर महीने में ही अति पिछड़ा आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे. जिसके बाद नगर निकाय चुनाव कराया जा सकेगा.

18 अक्तूबर को आयोग का गठन किया गया था. जिसके बाद अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य ने दावा किया है कि पूरी रिपोर्ट लगभग तैयार है. किसी भी दिन इसे जारी किया जा सकता है. रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग के सभी सदस्य ने बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्रों का दौरा किया है. और एक-एक जानकारी इकट्ठा की गई है.

अति पिछड़ा आयोग को लेकर बीजेपी के द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर नवीन आर्य ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे आकर देखे कैसे रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है. आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट बना रहा है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा .

नगर निकाय चुनाव में हो रही देर को लेकर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के साथ मजाक कर रहे हैं. अक्टूबर में ही अतिपिछड़ों के आरक्षण मामले के लिए आयोग का गठन किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है. नगर निकाय चुनाव रद्द नहीं हुआ है और अभी भी आचार संहिता लगा हुआ है.

सम्राट चौधरी ने मांग करते हुए कहा कि अतिपिछड़ा आयोग पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बने. अतिपिछड़ा आयोग में जेडीयू नेताओं को अध्यक्ष और सदस्य बनाया गया. साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर काम करे.

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