सीतामढ़ी: बिहार में ठगबंधन की सरकार चल रही है। जदयू के लोग केंद्र सरकार की हाल में पेश बजट को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए बिना ब्याज के 13 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। ये रुपये अगले 50 साल में लौटाने हैं। उक्त बातें पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट 2047 के विजन को दर्शाता है। मोदी सरकार में देश में काफी बदलाव आया है। आज देश मोबाइल के निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। स्टार्ट अप में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। रेलवे के विकास के लिए बजट में बिहार को आठ हजार करोड़ मिले हैं, जिससे 87 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें यहां के सीतामढ़ी, बैरगनिया एवं जनकपुर रोड स्टेशन भी शामिल है। कहा कि वर्ष 2020-21 में पीएम आवास योजना तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10.48 लाख मकान एवं 2021-22 में शहरी क्षेत्रों में 5 लाख 30 हजार 255 मकान बने।

बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
कोरोना के बाद पूरी दुनिया में मंदी का दौर चला है। इस विपरित परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी रही है। यह भाजपा की सरकार में ही संभव हुआ है। केंद्र सरकार का बजट रोजगार का नया अवसर प्रदान करने वाला है। मोदी सरकार बनने के बाद देश में समेकित रूप से विकास की योजनाएं लाई जाती हैं। किसी राज्य, जाति-धर्म के नाम पर कोई योजना नहीं बनाई जाती है। हर क्षेत्र के विकास की योजनाएं बन रही हैं। इसका सर्वाधिक लाभ बिहार को मिल रहा है। अब इस मुद्दे पर जिसे राजनीति करनी हो वो करता रहे। मोदी सरकार सिर्फ काम पर विश्वास करती है।

विधानसभा में उठेगा बंद चीनी मिल का मुद्दा
उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्रीय करों में एक लाख सात हजार करोड़ की बड़ी राशि मिली है। यह राशि पूर्व की राशि से करीब 25 हजार करोड़ ज्यादा है। इससे बिहार का विकास होगा। पूर्व मंत्री ने तीन वर्षों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने के सवाल पर कहा कि भाजपा इस मुद्दे को सदन में उठाएगी। राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण के मामले में कोताही बरत रही है। जिसके कारण कई विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं।