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हाइलाइट्स
बिहार कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना की तिथि बढ़ाने पर सियासत गर्म.
सुशील कुमार मोदी ने बिहार की नीतीश सरकार की मंशा पर उठाए सवाल.
उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील कुमार मोदी के बयान पर केंद्र सरकार को घेरा.
पटना. बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जाति आधारित गणना की समय सीमा बढ़ा दी है. इसके बाद से ही जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है. भाजपा नेता सुशील मोदी ने अपने बयान में बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. इस बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्य्क्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार सरकार पर उंगली उठाने से पहले भारत सरकार से पूछे जिसने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. हमारी पार्टी तो शुरू से जातिगत जनगणना को लेकर लड़ाई लड़ती रही है.
उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा, यह काम केंद्र सरकार का था और हम लोग तो उनके पास पहले गए भी थे. जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर बिहार सरकार ने खुद से जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है. जो तिथि तय हुई है उसी में जनगणना होगी.
बिहार में 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी अपने प्रधानमंत्री की ओर नहीं देख रहे हैं जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था. बिहार सरकार ने जो वादा किया था जनता से, उसे पहले पूरा किया गया है. नीतीश कुमार के समय में ही नौकरी मिल रही है.
कुशवाहा ने कुढ़नी विधानसभा चुनाव पर कहा, कोई भी अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन यह जनता को सोचना है कि कौन जीतने वाले हैं और कौन हारने वाले. VIP अलग पार्टी है, उन्होंने अपना उमीदवार उतारा है. ओवैसी के पार्टी के कारण गोपलगंज में असर हुआ था और सीधे बीजेपी को फायदा हुआ था, लोगों को ये देखना होगा. मुख्यमंत्री आवश्यकता के अनुसार जाते है सिर्फ तबीयत के अनुसार दो उपचुनाव में नहीं गए थे. लेकिन इस चुनाव में सभी जाएंगे, वोटरों की गोलबंदी होगी.
झारखंड में आरक्षण के मामले पर जीतनराम मांझी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण का मार्ग खुल गया है तो भारत सरकार को भी ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए. तेजस्वी के गडकरी की तारीफ पर कुशवाहा ने कहा कि इसलिए बीजेपी ने उनको साइड कर दिया है. जो भी अच्छे नेता हैं उनको बीजेपी के द्वारा साइड कर दिया जाता है.
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प्रथम प्रकाशित : 16 नवंबर, 2022, शाम 6:16 बजे IST
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