पटना. बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने विधान परिषद सदस्यों के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने बताया कि बिहार के औद्योगिक विकास (Bihar Industrial Development) के लिए जितना संभव हो, उतनी कोशिश की जा रही है. बिहार में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनमें से कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 174 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है. बिहार में मौजूद विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19 जगहों पर करीब पांच लाख वर्ग फीट क्षेत्र में प्लंग एंड प्ले सुविधा की तर्ज पर आधारभूत संचरना का विकास किया जा रहा है ताकि उद्यमी अपना साजो सामान लेकर आएं और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करें.

विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य रामचंद्र पूर्वे ने राज्य में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और यहां जमीनों के आवंटन के संबंध में सवाल पूछा था. इसके जवाब में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 60 औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना के लिए कुल 350.52 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की कुल 2442.41 एकड़ भूमि बियाडा को हस्तांतरित की गई है. इसका मास्टर प्लान तैयार कर यहां उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत संचरना का विकास किया जा रहा है.

आज बि. विधान परिषद में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि BIADA द्वारा 74 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। 174 करोड़ की रक़म से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।

19 जगहों पर कुल 5 लाख वर्गफ़ीट क्षेत्र में Plug & Play सुविधा विकसित की जा रही है। pic.twitter.com/GocIHf5Lwm

– सैयद शाहनवाज हुसैन (@ShahnawazBJP) 28 जून, 2022

उद्योग मंत्री ने सदन में यह भी जानकारी दी कि बिहार में बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2796.70 एकड़ रिक्त भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) के द्वारा कुल 174 करोड़ की राशि से आधारभूत संरचना जैसे बाउंड्री, सीवरेज या अन्य जरुरी कार्य किए जा रहे हैं.

सदन में प्रश्नों के उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क के साथ-साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत गया जिले के डोभी अंचल में कुल 1670.22 एकड़ भूमि पर इंटेग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास और सुदृढ़िकरण के लिए 806.31 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है.

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