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सार
मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर या कर्मचारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।
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विस्तार
खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज है। मंत्री कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी साथ ही इस सुविधा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व/भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर या कर्मचारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।
आगे उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने वाणिज्यिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए अप्रैल में एक गहन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुजफ्फरपुर) से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में चलाया जाएगा।
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