राज्य में महज 80332 मीट्रिक टन यूरिया ही उपलब्ध

ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को यूरिया का आवंटन मांग के अनुरूप नहीं किया गया है। इस वजह से खाद के लिए हर तरफ किसान परेशान हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब तक जितना खाद का आवंटन हुआ है, उसका वितरण किया जा रहा है। राज्य में यूरिया की उपलब्धता स्टाॅक कम है। स्टॉक में महज 80332 मीट्रिक टन यूरिया ही है। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में यूरिया की डिमांड ज्यादा रहती है। इसके अलावा कई जिलों में गेहूं की बोआई विलंब से हुई है, ऐसे में यूरिया की ज्यादा जरूरत है।

खाद वितरण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है सरकार

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार में खाद वितरण के लिए सरकार की ओर से टालरेंस नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खाद वितरण में पारदर्शिता अपनाई जा रही है। गड़बड़ी की सूचना पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य की सराकर से आवश्यकता जताते हुए 12.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन का आकलन दिया गया था। इस अनुमात में केंद्र सरकार ने 7.90 लाख मीट्रिक टन खाद की स्वीकृति दी है। इसमें से 6.48 लाख 735 मीट्रिक टन ही वास्तविक आपूर्ति की गई है।

मुंगेर में 76 प्रतिशत कम हुई खाद की आपूर्ति

ललन सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार मुंगेर जिले में खाद का आवंटन 7626 हजार मीट्रिक टन होना था। लेकिन अब तक महज 4836 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई है। इसका मतलब यह है कि मुंगेर को अब तक 76 प्रतिशत कम खाद मिला है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि इसके अलावा जनवरी के खाद का अब तक पता तक नहीं है कि वह कब मिलेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की समस्याओं से केंद्र को कोई वास्ता नहीं रहा है।उन्होंने पूछा कि जब बिहार को केंद्र सरकार द्वारा कम खाद दिए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की ओर से यूरिया की कालाबाजारी किए जाने की बात किस आधार पर की जा रही है। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार खाद आवंटन मामले में भी किसानों को गुमराह कर रही है। जनता सब देख रही है कि केंद्र सरकार किस प्रकार गलत बयानबाजी कर भम्र फैला रही है।