फंस गया पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर प्रश्न पूछा था। इसका उत्तर देते हुए नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ भूमि मांगी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उत्तर दिशा में जमीन मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने दक्षिण दिशा में 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है।

उत्तर की बजाए दक्षिण में जमीन अधीग्रहण

सुशील मोदी ने बताया कि नागर विमानन राज्यमंत्री के मुताबिक चूंकि राज्य सरकार ने उत्तर दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण किया है। इसलिए राज्य सरकार फोर लेन कनेक्टिविटी देने का अनुरोध किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि उनके पूछे जाने पर कि क्या प्रस्तावित हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता और इसे उड़ान योजना के आगामी संस्करण में शामिल किया जाएगा? इस पर नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डे का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायु सेना के पास है। ये उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 1.0 में उपलब्ध था। चूंकि पूर्णिया हवाई अड्डे में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य चल रहा था। इसलिए इसे उड़ान योजना दस्तावेज संस्करण 2.0, 3.0 और 4.0 में शामिल नहीं किया गया था।

कैसे बनेगा पूर्णिया में एयरपोर्ट?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से सिविल एनक्लेव को दो मंजिला के टर्मिनल भवन के साथ 60 लाख यात्री क्षमता प्रतिवर्ष का बनाया जाना था। परंतु अब बिहार सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध कराए जाने पर नए सिरे से विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता होगी । सुशील मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए नि:शुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि प्रदान करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।