Home Bihar नीतीश सरकार के अहम फैसले, मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि, 7 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

नीतीश सरकार के अहम फैसले, मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि, 7 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

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नीतीश सरकार के अहम फैसले, मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि, 7 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

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पटना. बिहार सरकार ने विधायकों, विधान पार्षदों के साथ विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व सचेतक के वेतन-भत्ते में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. जानकारों का कहना है कि वेतन-भत्ते में वृद्धि प्रति माह 30-35 हजार की बढ़ोतरी की गयी है. बताया जा रहा है कि अब राज्य के मंत्रियों का वेतन व भत्ता अब करीब दो लाख 70 हजार रुपये हो जायेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन की स्वीकृति दी गयी. साथ ही समग्र शिक्षा अभियान में शॉर्टेज राशि की पूर्ति के लिए राज्य मद से राशि का आवंटन किया गया. इसके अलावा उत्तर बिहार, खासकर मिथिला वासियों की लोक आस्था के प्रमुख केंद्र सिमरिया धाम (बेगूसराय) में उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रीवर फ्रंट का विकास कार्य को स्वीकृति दी गयी. सिमरिया धाम के विकास के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार योजना को मंजूरी दे दी गयी है.

इसमें नदी तट पर पक्के सीढ़ी घाट के निर्माण, कल्पवास मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना शामिल है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले नवंबर महीने में खुद सिमरिया धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में सिमरिया धाम में लगे कल्पवास मेले में भ्रमण कर साधु-संतों का फीडबैक लिया था और क्षेत्र के विकास के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार कॉन्सेप्ट प्लान की समीक्षा कर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिया था. कैबिनेट द्वारा 720 आवासन वाले चार एससी-एसटी विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृति दी गयी.

आपके शहर से (पटना)

नीतीश सरकार ने सीनियर आईएएस दीपक कुमार को एक्सटेंशन दिया है. सीएम के प्रधान सचिव के कार्यकाल का 1 साल की अवधि विस्तार पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. राज्य सरकार ने सात हजार नये पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पद सृजन की स्वीकृति दी गई. ये शिक्षक विशेष बच्चों यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किये जाएंगे.

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