पटना : बिहार में जाति आधारित जनगणना (Caste Census in Bihar) को लेकर रास्ता साफ हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखा दी है। वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट (Nitish Kumar Govt) ने भी जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी। अभी ये मामला चल ही रहा था इसी बीच बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून (Bihar BJP on population control policy) की मांग कर दी है, हालांकि, उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इस डिमांड को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ये मुद्दा उठाया है।

‘जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए’, बोले नीरज कुमार बबलू
राज्य के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने मांग कि जातीय जनगणना के साथ बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए। बिहार में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, उसे कंट्रोल किया जाए। बीजेपी नेता ने कहा कि सड़कों का निर्माण लगातार हो रहे, उनके लेन में बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है।

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क्यों जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, बीजेपी नेता ने बताया
नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना जरूरी है, जिससे विकास को लोग महसूस कर पाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में घुसपैठियों की भी गिनती होनी चाहिए, चाहे वे बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या मुसलमान। मुसलमानों में जनसंख्या नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता है। यह देखा गया है कि वे अपने परिवार में सदस्यों की संख्या छिपाते हैं। उनकी तीन पत्नियां और लगभग 20 बच्चे हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं करते हैं।

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जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने इस मांग पर क्या कहा
हालांकि, बीजेपी नेता की मांग पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कई बार प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रसार के साथ ही बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट आ रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग कर चुके हैं।

जातीय जनगणना पर पार्टियों में श्रेय लेने की होड़
दूसरी ओर, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में सहमति बनने और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी तैयारी हो रही है। वहीं इसका श्रेय लेने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। आरजेडी जहां इसका श्रेय लेने के लिए तत्पर दिख रहा वहीं बीजेपी भी इसका कभी विरोध नहीं करने का दावा कर रही है। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में दो-दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव बीजेपी की सहमति और बीजेपी जदयू की सरकार के कार्यकाल में ही पारित हुआ। आरजेडी- कांग्रेस के कार्यकाल में कभी प्रस्ताव क्यों नहीं आया?