मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की गई। इस मंत्रिमंडल की बैठक में 18 एजेंडे पास किए गए। बैठक में बिहार के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में 3530 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 75 अरब 30करोड़ 42 लाख 81 हजार की स्वीकृति दी गई है। वही, बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से रिक्त 1255 पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के भुगतान के लिए 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15721 रुपए की विमुक्त की गई है। बिहार कैबिनेट में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य इस मद में पैसे को दिया जा रहा है।

कैबिनेट की इस बैठक में तारापुर के शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह मनाने की स्वीकृति दी गई है। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की गई है। वही, कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कृषि सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को 25000 रु रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल के इस बैठक में बिहार भवन उपविधि-2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना सदर अंचल के पहाड़ी मौजा में कुल 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण जिस पर 5975.75 लाख रू व्यय की स्वीकृति दी गई है। अधिहरित एवं राज्य सड़क परिवहन या गैर परिवहन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की उच्च बोली की राशि को क्रय मूल्य मानते हुए क्रेता से वाहन पर पथ कर एवं अन्य शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। दिघवारा-शेरपुर सिक्स लेन पुल निर्माण के लिए 86 हेक्टेयर भूमि के भू अर्जन के लिए 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।