पटना. केंद्रीय विद्यालय में सांसदों और जिलाधिकारी के कोटे से बच्चों के एडमिशन पर भारत सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. कोटे को स्थगित किए जाने की जानकारी देते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए लगातार कई ट्वीट किए.

पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय विद्यालयों में सांसद और जिलाधिकारी कोटे से होने वाले लगभग 30 हजार दाखिले पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया और मांग की कि यह कोटा स्थायी रूप से समाप्त किया जाए. सुशील मोदी ने कहा कि कोटा स्थगित करने के शिक्षा मंत्रालय के निर्णय से इन सीटों पर भी एससी-एसटी, ओबीसी कोटे से हर साल 15000 छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा.

मोदी ने कहा कि वे सांसद-कलक्टर कोटे से दाखिला बंद करने की मांग करते रहे हैं. उन्होंने सदन में भी यह मामला उठाया था. उन्होंने बताया कि अब तक हर सांसद 10 और विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष के नाते हर कलेक्टर अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का नामांकन अपने कोटे से करा सकता था. सांसद कोटे से 7,500 और कलक्टर कोटे से 22,000 छात्रों के दाखिले होते रहे हैं.

मोदी ने कहा कि ऐसे नामांकन में न आरक्षण के नियमों का पालन होता है, न योग्यता को आधार बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि दाखिला को कोटा मुक्त करने से आरक्षण और योग्यता के आधार पर नामांकन के लिए एक झटके में 30 हजार सीटें बढ़ जाएंगी. केंद्रीय विद्यालय में सांसद और जिलाधिकारी के कोटा से नामांकन को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि यह कोटा जनप्रतिनिधियों से लोगों की नाराजगी का कारण बन गया था. अपने कोटे से सांसद केवल 10 दाखिला करा सकता था, जबकि लाभ चाहने वालों की संख्या सैकड़ों में होती थी. कोटा खत्म होने से अब सांसदों पर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन का दबाव खत्म हो जाएगा

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