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पटना. आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रिजल्ट को लेकर हुए हंगामे और उपद्रव मामले में पटना के चर्चित खान सर के खिलाफ भी छात्रों को उकसाने को लेकर पटना पुलिस ने नोटिस जारी किया था. अब इस नोटिस मामले का सुपरविजन करेंगे पटना के सदर एएसपी संदीप सिंह करेंगे. दरअसल रेलवे ग्रुप डी परीक्षा परिणाम के बाद राजधानी पटना में हुए बवाल हंगामा और तोड़फोड़ मामले में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. इसमें कई शिक्षक और छात्र शामिल है. शिक्षकों में चर्चित कोचिंग संचालक और यूट्यूबर खान सर समेत दूसरे शिक्षक भी शामिल हैं जिन्हें पत्रकार नगर थानाध्यक्ष के बयान पर आरोपी बनाया गया है.
बता दें, छात्रों को उकसाने के आरोप में नामजद आरोपी बनाए गए कोचिंग संचालक खान सर के प्रतिनिधि ने पत्रकार नगर थाने पहुंचकर सीआरपीसी की धारा 41 की नोटिस रिसीव कर ली है. पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने बाकी के नामजद आरोपियों के खिलाफ भी नोटिस तैयार कर रखा है. लेकिन, गुरुवार को खान सर के प्रतिनिधि के अलावा दूसरा कोई भी शख्स थाने द्वारा तैयार किए गए नोटिस को रिसीव करने नहीं पहुंचा. अभी इस मामले का सुपरविज़न पटना के सदर एएसपी को करना है. इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
इन कोचिंग संचालकों पर भी आरोप
जानकारी के अनुसार नामजद आरोपियों में खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन कुमार, अमरनाथ कुमार, गगन प्रताप और गोपाल वर्मा नाम के कोचिंग संचालक को भी आरोपी बनाया गया है. बता दें, पिछले दिनों परीक्षा परिणाम से नाराज छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बवाल काटा था और पुलिस पर पथरबाजी भी की थी. पुलिस को छात्रों की गिरफ्तारी और छानबीन में पता चला था कि कुछ कोचिंग संचालकों ने छात्रों को भड़का दिया था. यूट्यूब पर भी कुछ भड़काऊ भाषण सामने आए थे. हालांकि यह सब अभी जांच का विषय है. लेकिन, पुलिस का आरोप है कि सभी कोचिंग संचालकों की भूमिका संदेहास्पद थी.
डीएम और एसएसपी से मिले थे प्रतिनिधि
बता दें, इसी आधार पर कोचिंग संचालकों को नामजद आरोपी बनाया गया है. केस दर्ज होने के बाद कोचिंग संचालक भूमिगत हो गए थे. हालांकि कोचिंग संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने पटना के डीएम और एसएसपी से मुलाकात की थी. पटना के डीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले में छानबीन के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पूरे मामले में पटना पुलिस और जिला प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है.
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