डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई में फंड “जोखिम में” हैं।

नयी दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अपनी पार्टी की मांग को दोहराया क्योंकि विपक्ष की मांगों और कांग्रेस के राहुल गांधी से माफी मांगने पर सरकार की जिद को लेकर संसद में आज लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा। श्री ओ’ब्रायन ने मीडिया को बताया कि तृणमूल संसद के पिछले सत्र के बाद से तीन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रही है – जिनमें से एक अडानी-हिंडनबर्ग विवाद था।

उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। “सीबीआई और ईडी को क्या रोक रहा है, जब विपक्षी नेताओं की बात आती है तो ओवरटाइम काम करते हैं?” उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।

श्री ओ’ब्रायन ने कहा कि तृणमूल एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक और अडानी के मुद्दे पर बार-बार ध्यान खींचती रही है। उन्होंने कहा कि एलआईसी और एसबीआई के फंड जोखिम में हैं। विपक्ष का तर्क है कि दोनों संगठनों ने अडानी समूह में भारी निवेश किया है, जिसके बाजार शेयरों में हिंडनबर्ग के वित्तीय धोखाधड़ी और शेयरों में हेरफेर के आरोपों के बाद हिट हुई है, अडानी समूह ने इसका जोरदार खंडन किया है।

एनडीटीवी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि “किसी भी कंपनी के लिए एसबीआई और एलआईसी का जोखिम उस स्तर से काफी नीचे है जहां किसी भी निवेशक के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए”।

उन्होंने कहा था, “यह बहुत छोटा है। एक कंपनी का भाग्य इनमें से किसी भी संस्थान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या बीमा कंपनियों में जमाकर्ताओं या पॉलिसीधारकों या निवेशकों के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है।”

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसबीआई और एलआईसी को अडानी समूह को बचाने के लिए निवेश करने के लिए “मजबूर” किया गया, जिससे लोगों की जीवन बचत खतरे में पड़ गई।

राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट किया था, ”अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के कारण एलआईसी को अपने निवेश में हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

श्री ओ’ब्रायन ने कहा कि अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए या नहीं, इस पर विपक्ष के बीच मतभेद थे, लेकिन जांच की आवश्यकता पर पूर्ण एकता थी।

उन्होंने कहा कि तृणमूल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की मांग करने पर “सचेत निर्णय” लिया था, क्योंकि किसी भी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य हैं। उन्होंने कहा, “हमने पिछले 12 जेपीसी के लिए जेपीसी के इतिहास को देखा। यह मामले को कालीन के नीचे रख रहा है।”

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अडानी के शेयरों में गिरावट की पृष्ठभूमि में बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय निवेशकों को पिछले हफ्तों में कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र को देखने के लिए अदालत ने छह सदस्यीय पैनल का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामथ और ओपी भट, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेपी देवधर शामिल होंगे।

(अस्वीकरण: नई दिल्ली टेलीविजन, अदानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है।)